सीएम योगी ने औद्योगिक विकास विभाग की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन उद्योगों को आवंटित भूमि का तीन साल तक उपयोग नहीं होता है, उनका आवंटन रद्द कर देना चाहिए ताकि वह भूमि दूसरे निवेशकों को दी जा सके। यह कदम निवेश की गति बढ़ाने और औद्योगिक विकास को तीव्रता देने के लिए उठाया गया है।
पांचवीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी
सीएम ने नवंबर में होने वाली पांचवीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों का निर्देश दिया है। इस आयोजन में पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की जाएगी। इसके माध्यम से रोजगार के लाखों अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।
भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता और मुआवजा
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी होनी चाहिए और किसानों को उचित मुआवजा मिले, यह मुख्यमंत्री का प्रमुख निर्देश रहा। उन्होंने कहा कि भूमि का मूल्य निर्धारण किसानों के हित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए जिससे उन्हें उनका हक मिले।
रोजगार जोन और फिनटेक सिटी का विकास
सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि हर जिले में बड़े प्लॉट्स को रोजगार जोन के रूप में विकसित किया जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ें। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फिनटेक सिटी बनाने का भी निर्देश दिया है जो निर्यात प्रोत्साहन के साथ फिनटेक उद्योग को बढ़ावा देगा।
निवेश पोर्टल को बनाएं और सरल
निवेश मित्र पोर्टल को और अधिक सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने का निर्देश भी दिया गया ताकि निवेशकों को हर स्तर पर सुविधा मिल सके और निवेश प्रक्रिया तेज़ हो सके।
जीएसटी दरों से बढ़ेगी जीडीपी
नयी जीएसटी दरें राज्य की जीडीपी को मजबूत करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 सितंबर से लागू जीएसटी दरों से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और इसका लाभ पूरी जनता को मिलेगा।
समृद्धि के नए रास्ते
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास को तेज़ करने के लिए सभी विभागों को कार्य योजना बनाकर तेजी से उसका क्रियान्वयन करने को कहा है। इसके तहत पिछले सात सालों में 15 लाख करोड़ से अधिक के औद्योगिक परियोजनाएं जमीन पर उतर चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि औद्योगिक विकास विभाग को हर परियोजना की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग करनी चाहिए।
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