मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों के वित्तीय अधिकार पांच गुना तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इससे अधिकारियों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता मिलेगी। उच्च स्तरीय अनुमोदनों की आवश्यकता कम होने से निविदा, अनुबंध निर्माण और परियोजना आरंभ की प्रक्रिया तेज होगी। इन बदलावों का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना है, साथ ही वित्तीय अनुशासन बनाए रखना है।
वित्तीय अधिकार अपडेट करने की आवश्यकता
शुक्रवार (अक्टूबर 22) को PWD की एक बैठक में यह बताया गया कि अधिकारियों के वित्तीय अधिकार अंतिम बार 1995 में निर्धारित किए गए थे। तब से निर्माण लागत में पांच गुना से अधिक वृद्धि हुई है। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के अनुसार, 2025 में लागत 1995 की तुलना में लगभग 5.52 गुना अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय अधिकारों को अपडेट करना निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने और समय पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
अधिकारियों को क्या बदलाव मिलेंगे
बैठक के बाद यह तय किया गया कि सिविल कार्यों के लिए वित्तीय सीमा पांच गुना तक बढ़ाई जाएगी, और विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों के लिए कम से कम दो गुना बढ़ाई जाएगी। अब मुख्य अभियंता ₹10 करोड़ तक की परियोजनाओं को स्वीकृति दे सकते हैं, जबकि पहले यह सीमा ₹2 करोड़ थी। पर्यवेक्षण अभियंताओं की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ की गई है, और कार्यकारी अभियंताओं की सीमा ₹40 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दी गई है। सहायक अभियंताओं को भी छोटे कार्यों और निविदाओं को स्वीकृत करने का सीमित अधिकार मिलेगा। यह संशोधन तीन दशकों के बाद किया जा रहा है।
सेवा संरचना और पदोन्नति में बदलाव
बैठक में 1990 के PWD नियमों में विद्युत और यांत्रिक शाखाओं के लिए संशोधन पर भी चर्चा हुई। मुख्य अभियंता (लेवल-1) का नया पद बनाया गया है, और मुख्य अभियंताओं (लेवल-2) और पर्यवेक्षण अभियंताओं की संख्या बढ़ाई गई है। अब पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर होगी। सभी अधिकारियों के वेतनमान को 7वें वेतन आयोग के अनुसार अपडेट किया गया है। चयन समिति की संरचना को पारदर्शी और निष्पक्ष पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक व्यावहारिक, आधुनिक और पारदर्शी सेवा संरचना दक्षता, तकनीकी गुणवत्ता और कार्य संस्कृति में सुधार लाएगी।
 के अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में 30 वर्षों बाद महत्वपूर्ण वृद्धि की है।){kind=link}