उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने वर्ष 2026 में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की पूरी तैयारी शुरू कर दी है, जो अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कराए जाएंगे। आयोग ने पुष्टि की है कि चुनाव समय पर ही होंगे और अब सिर्फ वार्ड, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए एससी-एसटी आरक्षण सूची को अंतिम रूप देना शेष है, जिसे राज्य सरकार तैयार कर रही है। जैसे ही आरक्षण प्रक्रिया पूरी होगी, आयोग तुरंत चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर देगा।
चुनाव की तैयारियाँ तेज़
राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने 4 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीएम) को निर्देश दिया कि चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियाँ समय पर पूरी कर ली जाएं। उन्होंने मतदाता सूची को अद्यतन करने पर विशेष जोर दिया, विशेष रूप से डुप्लीकेट नाम हटाने और नए पात्र मतदाताओं को शामिल करने पर। जिन जिलों में मतदाता सूची संशोधन की गति धीमी पाई गई, उन्हें प्रक्रिया तेज करने के लिए विशेष निर्देश दिए गए।
आयोग ने चुनावों के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएँ भी शुरू कर दी हैं, जिनमें बैलेट पेपर की खरीद भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि आगामी चुनावों के लिए 75 करोड़ से अधिक बैलेट पेपर छापे जाएंगे, जिनमें विशेष बहुरंगी कागज का उपयोग होगा, जिसे खास तौर पर बैलेट के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह शुरुआती तैयारी संकेत देती है कि 2026 के चुनावों के लिए चुनावी मशीनरी काफी पहले से सक्रिय हो चुकी है।
वर्ष 2021 के पंचायत चुनावों पर नज़र डालें तो मतदान 15 अप्रैल से 29 अप्रैल 2021 तक चार चरणों में हुआ था। हालांकि, COVID-19 की दूसरी विनाशकारी लहर के कारण कई मतदान कर्मियों की मृत्यु हो गई, जिसके चलते क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव टालने पड़े। बाद में इन्हें जुलाई 2021 में आयोजित किया गया।
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उम्मीदवारों के लिए खर्च और जमा राशि की सीमा बढ़ी
एक महत्वपूर्ण फैसले में, राज्य निर्वाचन आयोग ने 2026 पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों के खर्च की सीमा बढ़ा दी है। 2021 की तुलना में खर्च सीमा लगभग दोगुनी कर दी गई है। लंबे समय से ये मांग थी कि वास्तविक चुनावी खर्च के मुकाबले अधिकृत सीमा बेहद कम है।
नई सीमा इस प्रकार है:
- जिला पंचायत अध्यक्ष: अब ₹7 लाख तक खर्च कर सकते हैं (2021 में ₹4 लाख)
- क्षेत्र पंचायत प्रमुख: खर्च सीमा ₹3.5 लाख
- जिला पंचायत सदस्य: ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख
- ग्राम प्रधान: ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1.25 लाख
- क्षेत्र पंचायत सदस्य: सीमा पहले की तरह ₹1 लाख ही रहेगी
इसके साथ ही, आयोग ने आवेदन शुल्क और सुरक्षा जमा राशि भी बढ़ा दी है, ताकि वे नई खर्च सीमाओं के अनुरूप हों।
पैसे की ताकत और चुनावी चुनौतियाँ
हालाँकि खर्च सीमा बढ़ाई गई है, विशेषज्ञों का मानना है कि जमीनी स्तर पर वास्तविक खर्च इससे कई गुना अधिक होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार:
- जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपये तक खर्च कर देते हैं।
- कई जिलों में जिला पंचायत सदस्यों की एक वोट की कीमत 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक मानी जाती है।
- क्षेत्र पंचायत प्रमुख उम्मीदवार अक्सर 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपये खर्च करते हैं।
ये रुझान स्थानीय निकाय चुनावों में पैसे के प्रभाव को उजागर करते हैं, जिससे खर्च नियंत्रण नियमों की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। इसके बावजूद, 2026 पंचायत चुनावों में अधिक पारदर्शिता और व्यावहारिकता लाने के उद्देश्य से आयोग द्वारा खर्च और शुल्क सीमा बढ़ाना एक संतुलित कदम माना जा रहा है।
